पाल्पा । अधिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को तुलनामा आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा जिल्लाको कुल राजस्व संकलनमा १०.४७ प्रतिशतले कमी आएको छ ।
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०८२ कात्तिक १७ गतेको निर्णयअनुसार देशभरका करदाता सेवा कार्यालयहरू खारेज गरिएपछि पाल्पामा राजस्व संकलन प्रभावित भएको छ । कार्यालय खारेजीसँगै पाल्पा करदाता सेवा कार्यालयले प्रदान गर्दै आएका सम्पूर्ण सेवा अहिले कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय (कोलेनिका) र स्थानीय तहबाट सञ्चालन गरेपछि राजस्व संकलनमा कमी आएको हो
गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा कुल १ अर्ब ६ करोड २३ लाख ४ हजार ५ सय ४५ रुपैयाँ राजस्व संकलन भएकोमा गत आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा घटेर ९५ करोड १० लाख ९२ हजार २ सय ९१ रुपैयाँमा सीमित भएको छ । कोलेनिकाको तथ्याँकमा देखिन्छ । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा ११ करोड १२ लाख १२ हजार २ सय ५४ रुपैयाँ कम हो । विशेष गरी संघीय सरकारतर्फको राजस्व संकलन १९.७७ प्रतिशतले घट्दै ५९ करोड २० लाख ६४ हजार ८ सय ६८ रुपैयाँमा झरेको छ । सोही अवधिमा प्रदेश सरकारतर्फको कुल राजस्व संकलनमा भने १०.७० प्रतिशतले बढेर ३५ करोड ९० लाख २७ हजार ४ सय २२ रुपैयाँ पुगेको छ ।
संघतर्फको कर राजस्व अघिल्लो आवको ६१ करोड ५१ लाख ६८ हजार १ रुपैयाँबाट घटेर आव २०८२/०८३ मा ४६ करोड २४ लाख ९० हजार ५ सय २७ रुपैयाँमा झरेको छ । प्रदेशतर्फ कर राजस्व संकलन शून्य रहेको छ । जिल्लामा गैरकर राजस्वतर्फ भने दुवै तहमा सकारात्मक सुधार देखिएको छ । गत वर्षमा कुल गैरकर राजस्व ९.२७ प्रतिशतले बढेर ४८ करोड ८६ लाख १ हजार ७ सय ६३ रुपैयाँ पुगेको छ । जसमध्ये संघतर्फको गैरकर राजस्व १२ करोड ९५ लाख ७४ हजार ३ सय ४० पुगेको छ भने प्रदेशतर्फको गैरकर राजस्व ३५ करोड ९० लाख २७ हजार ४ सय २२ पुगेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय पाल्पाका प्रमुख सूर्यप्रसाद अर्यालले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार करदाता सेवा कार्यालय सञ्चालनमा रहँदा पाल्पा र गुल्मीका व्यापारिक फर्म तथा व्यवसायीहरूले पाल्पाबाटै सहज रूपमा कर तिर्दै आएका थिए । अनुभवी कर्मचारीको अभाव र सबै सेवाको अधिकार नदिइनु जस्ता कारणले सेवाग्राहीले सास्ती व्यहोर्नुपरेको करदाताहरुको गुनासो छ ।
हाल कोलेनिकाबाट व्यक्तिगत, व्यवसायिक र सरकारी स्थायी लेखा नं. (पान) जारी, करदाताको विवरण सच्चाउने तथा अध्यावधिक गर्ने, मुअ करमा दर्ता, करचुक्ता प्रमाणपत्र जारी, फर्म तथा प्यान र भ्याट खारेजको सिफारिसलगायतका काम हुँर्दै आएको प्रमुख अर्यालको भनाइ छ ।
(मिति २०८३ साल भदौ ४ गते बिहीबारको करुवा अर्धसाप्ताहिक पत्रिकामा प्रकाशित समाचार)
